ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 7 ਮਈ (ਏਜੰਸੀ) : ਸਿਆਸੀ ਘਮਾਸਾਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਜਿੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਵਿੱਤੀ ਬੇਵਕੂਫੀ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਘੜ ਰਹੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਅੰਕੜੇ ਅਤੇ ਤੱਥ ਅਸਲ, ਉਤਸ਼ਾਹਜਨਕ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ‘ਤੇ ਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਤੇਜ਼-ਤਰਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸਦਾ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਲਈ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਟੈਕਸ ਨੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਪਛਾੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਦਮ ਸਿਰਫ ਕੜਾਹੀ ਦੀ ਝਲਕ ਨਹੀਂ ਸੀ; ਇਹ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ‘ਮੇਕ-ਇਨ-ਇੰਡੀਆ’ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਨੀਂਹ, ਨਿਰਮਾਣ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਅੱਗ ਨੂੰ ਬੁਝਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੱਦਾ ਸੀ।
1 ਅਕਤੂਬਰ, 2019 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਨਵੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਹੈ, ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਨਹਿਰੀ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ – ਸਿਰਫ਼ 15 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ‘ਤੇ ਆਮਦਨ ਕਰ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਉਹ ਛੋਟਾਂ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਰਹਿਣ ਅਤੇ 31 ਮਾਰਚ, 2023 ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਗੇਅਰ ਮੋੜ ਲੈਣ, 2024 ਤੱਕ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅੰਤਮ ਤਾਰੀਖ.
ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ‘ਤੇ ਬਲਦਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਲੇਰਾਨਾ ਕਦਮ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਟੋਪੀਆਂ ਨੂੰ ਡੋਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ.
ਦੇ ਦਿਨ