ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 25 ਅਪਰੈਲ (ਏਜੰਸੀ) : ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈ.ਡੀ.) ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਘਪਲੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕਿਸੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਦੇ ਬਦਲੇ ਲਏ ਗਏ ਦੂਜੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਦੇਰ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧੀ ਜਾਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਕੇਸ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ, ਈਡੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਈਡੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਪੀਐਮਐਲਏ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ/ਰਿਮਾਂਡ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਈਡੀ ਦੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੋ, “ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਹਿਰਾਸਤ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦੇਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਅੱਜ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਸ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਖਾਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ,” ਈਡੀ ਦੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੀਐਮ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਪਾਸਵਰਡ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ