ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 23 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਮਪ) ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਇਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਥਿਤ ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਘੁਟਾਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਬੀਆਰਐਸ ਨੇਤਾ ਕੇ ਕਵਿਤਾ ਦੀ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ 7 ਮਈ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਰਾਉਸ ਐਵੇਨਿਊ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੱਜ ਕਾਵੇਰੀ ਬਵੇਜਾ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੀ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖਤਮ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਸੁਣਾਏ।
ਈਡੀ ਨੇ 21 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਸਥਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ‘ਤੇ ਦੋ ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਈਡੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੋਰ ਮੰਤਰੀਆਂ, ‘ਆਪ’ ਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਕਥਿਤ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਘੁਟਾਲੇ ਦਾ “ਸੰਘਰਸ਼ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਕਰਤਾ” ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ, ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ (ਪੀਆਈਐਲ) ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਉਸਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜੇਲ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੱਕ ਜਾਂ ਮੁਕੱਦਮੇ, ਜੋ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਅਸਾਧਾਰਣ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। .
ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ