ਚੇਨਈ, 23 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਮਪ) ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਪ ਕੁਲਪਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰਹਿ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਅਤੇ ਨਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਦਰਾਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗਠਿਤ ਖੋਜ ਪੈਨਲ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗ੍ਰਾਂਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਯੂਜੀਸੀ) ਦੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਵਕੀਲ ਬੀ. ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਵੀ. ਗੰਗਾਪੁਰਵਾਲਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੇ. ਸੱਤਿਆ ਨਾਰਾਇਣ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਵਾਦ ਵਿੱਚ ਅਕਾਦਮਿਕ ਪਛੜੇ ਹੋਏ ਜਾਪਦੇ ਹਨ।
“ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਸਬੰਧ ਸਿਰਫ਼ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀ ਅਕਾਦਮਿਕ ਉੱਤਮਤਾ ਨਾਲ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਅੰਦਰੂਨੀ ਝਗੜਿਆਂ ਨਾਲ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਵਿਦਿਅਕ ਉੱਤਮਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ,” ਇਸ ਨੇ ਕਿਹਾ।
ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਐਨ.ਐਲ. ਰਾਜਾ,