ਚੇਨਈ, 9 ਮਈ (ਮਪ) ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕੁਝ ਯੂ-ਟਿਊਬ ਚੈਨਲ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਗਾਹਕੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਸਮੱਗਰੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਸਮਾਜ ਲਈ ‘ਖਤਰਾ’ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਲਗਾਮ ਲਵੇ। ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਕੇ. ਕੁਮਾਰੇਸ਼ ਬਾਬੂ ਨੇ ਰੈੱਡਪਿਕਸ ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲ ਦੇ ਜੀ. ਫੇਲਿਕਸ ਗੇਰਾਲਡ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਸਾਥੀ ਯੂਟਿਊਬਰ, ਸਾਵੁਕੂ ਸ਼ੰਕਰ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ ਅਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਔਰਤ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਐਕਟ, 1988।
ਵਧੀਕ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਈ. ਰਾਜ ਥਿਲਕ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੋਇੰਬਟੂਰ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਸੈੱਲ ਨੇ ਗੇਰਾਲਡ ਅਤੇ ਸ਼ੰਕਰ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਸੰਭਵ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਹਿਲਾ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਲਈ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਮੁੱਚੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਨੋਬਲ ਡਿੱਗਿਆ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ.
ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਸੈੱਲ ਨੇ ਸ਼ੰਕਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਰ