ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 27 ਮਾਰਚ (ਏਜੰਸੀ) : ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੰਪਟਰੋਲਰ ਅਤੇ ਆਡੀਟਰ ਜਨਰਲ ਗਿਰੀਸ਼ ਚੰਦਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਲਵਾਯੂ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਨਿਰਪੱਖ ਆਡਿਟ ਮੁਲਾਂਕਣ ਲਈ ਡੇਟਾ ਇਕਸਾਰਤਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਜਲਵਾਯੂ ਡੇਟਾ ਅਤੇ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਨੀਤੀਗਤ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੱਖਪਾਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੁਰਮੂ ਨੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੈਨਲ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ।
ਕਲਾਈਮੇਟ ਸਕੈਨਰ ਗਲੋਬਲ ਕਾਲ: 25 ਅਤੇ 26 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਲਾਈਮੇਟ ਐਕਸ਼ਨ, ਅਕਾਉਂਟਸ – ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ (ਟੀਸੀਯੂ) ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਆਡਿਟ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਦੋ-ਦਿਨਾ ਸਮਾਗਮ, ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕੈਗ ਦੇ ਦਫਤਰ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਅਨੁਸਾਰ।
ਕਲਾਈਮੇਟ ਸਕੈਨਰ ਇੱਕ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਆਡਿਟ ਸੰਸਥਾ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਆਡਿਟ ਟੂਲ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਮੁਰਮੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਆਡਿਟ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਲਵਾਯੂ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਕਈ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਡੇਟਾ ਗੈਪ, ਅਧੂਰੇ ਰਿਕਾਰਡ ਅਤੇ ਸੀਮਤ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਜਲਵਾਯੂ ਸਟੇਸ਼ਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਮਿਆਰੀ ਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਘਾਟ