ਮੁੰਬਈ, 13 ਜੁਲਾਈ (ਮਪ) ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਹੀ ਸਮਾਂ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਕਿਸ਼ੋਰਾਂ ਵਿਚ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਜਿਨਸੀ ਸਬੰਧਾਂ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ, ਜਸਟਿਸ ਭਾਰਤੀ ਐਚ. ਡਾਂਗਰੇ ਨੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਵੱਧਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਈ ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਸ਼ੋਰ ਪੀੜਤਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ‘ਉਹ ਇੱਕ ਸਹਿਮਤੀ ਵਾਲੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਸਨ’।
ਜੱਜ ਨੇ ਫਰਵਰੀ 2019 ਦੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 25 ਸਾਲਾ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਦੱਖਣੀ ਮੁੰਬਈ ਦੀ ਇੱਕ 17 ਸਾਲ ਅਤੇ ਪੰਜ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ 17 ਸਾਲ ਅਤੇ ਪੰਜ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰਤ ‘ਸਹਿਮਤੀ ਦੀ ਉਮਰ’ 18 ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਡਾਂਗਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸੀ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੁਰਸ਼ ਅਤੇ ਲੜਕੀ ਵਿਚਕਾਰ ਸਰੀਰਕ ਸਬੰਧ ‘ਸਹਿਮਤੀ’ ਨਾਲ ਹੋਏ ਸਨ, ਪੀੜਤ (ਲੜਕੀ) ਨਾਬਾਲਗ ਸੀ।
ਵਿਚ ਦਾਖਲਾ ਲਿਆ ਸੀ