ਕੋਲਕਾਤਾ, 23 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਏਜੰਸੀਆਂ) : ਕਲਕੱਤਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ 2 ਮਈ ਤੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਹ ਸਮਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਕੱਦਮਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਕਦੋਂ ਦੇਵੇਗੀ। -ਸਕੂਲ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਨਕਦੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ।ਜਸਟਿਸ ਜੋਮਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਗੌਰਾਂਗ ਕਾਂਤ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਆਖਰੀ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ “ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਨਿਯਮ” ਹੋਵੇਗਾ। ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਆਇਆ ਤਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ ਸਟੈਂਡ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਆਪਣੇ ਰੁਝੇਵਿਆਂ ਕਾਰਨ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ।
ਇਸ ‘ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੁੰਦਿਆਂ ਜਸਟਿਸ ਬਾਗਚੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ”ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ।