ਕੋਲਕਾਤਾ, 10 ਮਈ (ਸ.ਬ.) ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਚਾਰ ਗੇੜਾਂ ਦੇ ਬਾਕੀ ਬਚੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਸੱਤਾ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਕ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਲਈ ਧਾਰਨਾ-ਅਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰਚਾਰ ਉੱਤੇ ਭਾਰੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਲਕੱਤਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਸਮੇਤ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ 25,753 ਅਧਿਆਪਨ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਅਧਿਆਪਨ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ, ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਪੱਖਪਾਤੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ।
ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਕਲਕੱਤਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ‘ਆਰਡਰ ਫਿਕਸਿੰਗ’ ਅਤੇ ‘ਕੋਰਟ ਫਿਕਸਿੰਗ’ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ, ਕਲਕੱਤਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਟੀਐਸ ਸਿਵਗਨਮ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸੀਪੀਆਈ (ਐਮ) ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਵਿਕਾਸ ਰੰਜਨ ਭੱਟਾਚਾਰੀਆ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਮਮਤਾ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵਿਰੋਧੀ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦਾ ਖੁਦ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਬੈਨਰਜੀ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ
ਸਿਆਸੀ