ਕੋਚੀ, 6 ਮਈ (ਏਜੰਸੀ) : ਕੇਰਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਬਲਾਤਕਾਰ ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਿਸ ਨੇ ਉਸ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।” ਮੈਡੀਕਲ ਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 3(2) ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤ ਦੀ ਸਰੀਰਕ ਜਾਂ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
“ਸੈਕਸ਼ਨ 3 (2) ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ 2 ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨੂੰ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਲਈ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਬਲਾਤਕਾਰ ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਿਸ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਸੀ।
“ਬਲਾਤਕਾਰ ਪੀੜਤਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅਣਚਾਹੇ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨਾ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਂ ਬਣਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਜੀਣ ਦੇ ਉਸ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 21 ਦੇ ਅਧੀਨ ਗਾਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। “ਹਾਈ ਨੇ ਕਿਹਾ