ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 28 ਅਪਰੈਲ (ਏਜੰਸੀ) : 79 ਸਾਲਾ ਰਜਨੀ ਧਰ ਲਈ ਇਹ ਦੁੱਖ ਦਾ ਪਲ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਕ ਨਿਊਜ਼ ਸ਼ੋਅ ਦੌਰਾਨ ਵਿਰਾਸਤੀ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਈ ਤਕਰਾਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀਆਂ ਦਰਦਨਾਕ ਯਾਦਾਂ ਵਿਚ ਕਈ ਦਹਾਕੇ ਪਿੱਛੇ ਲੈ ਗਏ। ਉਸਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ੇਖ ਅਬਦੁੱਲਾ ਦੁਆਰਾ 1950 ਵਿੱਚ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ‘ਲੈਂਡ ਟੂ ਟਿਲਰ ਲਾਅ’ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਸਨ।
ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਅਤੇ ਵਾਧੂ ਜ਼ਮੀਨ ਰਾਜ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਈ ਗਈ ਅਤੇ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹਿੰਦੂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ 2024 ਵਿੱਚ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਬਾਦੀ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਸਾਰੀ ‘ਵਾਧੂ’ ਦੌਲਤ ਖੋਹਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਚਰਚਾ ਨੇ ਉਸ ਦਰਦ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਧਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਣਾ ਪਿਆ ਸੀ।
ਕਮਲੇਸ਼, ਇੱਕ 47 ਸਾਲਾ ਘਰੇਲੂ ਸਹਾਇਕ, ਜਿਸਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਉਸਦੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਡਾਂ ਨਾਲ ਬਣੇ ਇੱਕ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।