ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 20 ਅਕਤੂਬਰ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬਕਾਇਆ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰੇਗੀ।
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਹਿਸ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਰਾਜਪਾਲ “ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੁਣੀ ਗਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਇਹ ਉੱਚੀ-ਉੱਚੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਸਮਝ ਕੇ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਹੰਕਾਰੀ ਰਵੱਈਏ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਢੁੱਕਵਾਂ ਸਬਕ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਸੂਬਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਰਵੱਈਏ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਧਮਕਾਉਣਾ ਬੰਦ ਕਰਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਸਰਕਾਰ 30 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰੇਗੀ।