ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 10 ਨਵੰਬਰ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ.) ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ।
ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 50 ਸਾਲ ਪਿੱਛੇ ਲਿਜਾਣ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਖੇਤੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਸੱਟ ਮਾਰਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪੰਜਾਬ ਪਿਛਲੇ 50 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਭੋਜਨ ਕਟੋਰੇ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪਬਲਿਕ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ (ਪੀਡੀਐਸ) ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਯੋਗਦਾਨੀ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨੂੰ ਪੜਾਅਵਾਰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆ ਕੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।
“ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ 650 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੈਅ ਹੈ।