ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 9 ਫਰਵਰੀ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਪੰਜਾਬ ਡਰੱਗ ਰੀਹੈਬਲੀਟੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ (ਪੀ.ਡੀ.ਆਰ.ਸੀ.ਯੂ.) ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਅਜਿਹੇ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕਗਾਰ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। . ਪੀ.ਡੀ.ਆਰ.ਸੀ.ਯੂ. ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਈ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਕੁਨਾਲ ਲਖਨਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, “2020 ਵਿੱਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਹਰ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨੀ, ਇੱਕ ਐੱਮ.ਬੀ.ਬੀ.ਐੱਸ. ਡਾਕਟਰ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨਰਸ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ‘ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਰਕਹੀਣ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਕੇਂਦਰਾਂ। ਅਸੀਂ ਡੀਟੌਕਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਾਖਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਊਂਸਲਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਾ ਹੋਣ।” ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ ਅੰਗਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਲਿਸੀ ਉੱਚ ਸੰਚਾਲਨ ਲਾਗਤਾਂ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ “ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੱਥ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਕੇਂਦਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਫੀਸ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਰਿਵਾਰ, ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਗਰੀਬ ਹਨ।” . ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਰੀਹੈਬ ਸੈਂਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਬੰਦ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਕੇਂਦਰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਸ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ ਸੰਜੀਵ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ: “ਜੇਕਰ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ 74 ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਰੀਹੈਬ ਸੈਂਟਰ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।”