ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 19 ਅਕਤੂਬਰ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- 1966 ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1981 ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਵਾਦ ਦਰਮਿਆਨ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ (ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ.) ਨਹਿਰ ਬਾਰੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨੇ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, “ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਤ੍ਹਾ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਾਰਨ ਇਸਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਗੈਰ-ਬੇਸਿਨ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
“ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਕੁਦਰਤੀ ਨਿਆਂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਵੀ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਦ੍ਰਿੜ ਸੰਕਲਪ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ”ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
“ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦੀ ਉਮੀਦ ਵਿੱਚ ‘ਆਪ’ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਚੋਣ ਫ਼ਤਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਇ, ਦੇ ਇੱਕ ਨਾ-ਮਾਫੀ ਐਕਟ ਵਿੱਚ