ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 10 ਨਵੰਬਰ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਸੂਬਾ ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਸੁਸ਼ਾਸਨ ਦੇਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ‘ਤੇ ਵਰ੍ਹਦਿਆਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਕੋਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਦਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਇੱਥੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਜਾਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬੇ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
“ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਮਾਨ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਾਕ ਅਤੇ ਕਾਮੇਡੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਜਾਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ‘ਆਪ’ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਬਾਇਓ-ਡੀਕੰਪੋਜ਼ਰ ਦੀ ਕੀਮਤ 30 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇੱਕ ਆਰਟੀਆਈ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਾਇਓ-ਡੀਕੰਪੋਜ਼ਰ ‘ਤੇ ਦੋ ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਗੁੜ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਲੱਖ ਅਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ‘ਤੇ 22 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਕੇਂਦਰੀ