ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 24 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਏਜੰਸੀ)-ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਗੈਰ-ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਨਾ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਗਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ‘ਸਹਿਤ ਅਤੇ ਠੋਸ ਕਾਰਨਾਂ’ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬੀਜੇਡੀ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਪਿਨਾਕੀ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੁਆਰਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜੈ ਅਨੰਤ ਦੇਹਦਰਾਈ ਵਿਰੁੱਧ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਆਈਪੀਸੀ ਤਹਿਤ ਅਪਰਾਧ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਜਸਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, ”ਇਹ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ ਹੈ।
ਮਿਸ਼ਰਾ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਵੀ ਹੈ, ਨੇ ਬਚਾਓ ਪੱਖਾਂ – ਦੇਹਦਰਾਈ, ਏਐਨਆਈ, ਪੀਟੀਆਈ ਅਤੇ ਐਕਸ – ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਥਾਈ ਹੁਕਮ ਅਤੇ ਹਰਜਾਨੇ ਦੀ ਰਾਹਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ – ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਝੂਠੇ ਅਤੇ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਣ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨ, ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕੇ।
ਬੀਜਦ ਦੇ ਮਿਸ਼ਰਾ ਓਡੀਸ਼ਾ ਦੇ ਪੁਰੀ ਹਲਕੇ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਹਨ।
ਉਸ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਦੇਹਦਰਾਈ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ “ਕੈਨਿੰਗ ਲੇਨ”, “ਉੜੀਆ ਬਾਬੂ” ਅਤੇ “ਪੁਰੀ ਦਾ ਦਲਾਲ” ਕਿਹਾ।
ਜਸਟਿਸ ਜਸਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ‘ਤੇ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਦ