ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ, 4 ਅਗਸਤ (ਏਜੰਸੀ) : ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਐਕਸ਼ਨ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ (ਐਫ.ਏ.ਟੀ.ਐਫ.) ਦੀ ਸਲੇਟੀ ਸੂਚੀ ਤੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਬਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿਚ; ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੇ “ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਂਟੀ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਐਂਡ ਕਾਊਂਟਰ ਫਾਈਨੈਂਸਿੰਗ ਆਫ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਅਥਾਰਟੀ ਐਕਟ, 2023” ਸਿਰਲੇਖ ਵਾਲਾ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਹਿਨਾ ਰੱਬਾਨੀ ਖਾਰ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਐਫਏਟੀਐਫ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਲਿਆਵੇਗਾ।
ਖਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਅਥਾਰਟੀ ਇੱਕ ਫੋਕਲ ਸੰਸਥਾ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਵਿੱਤ ਪੋਸ਼ਣ ਦੇ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇੱਕ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ,” ਖਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ।
ਖਾਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਬਿੱਲ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਦੇ ਵੀ ਐਫਏਟੀਐਫ ਦੀ ਸਲੇਟੀ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕੇਗਾ। ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਥਾਗਤ ਰੂਪ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।”
ਖਾਰ ਨੇ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਵੱਡੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਐੱਫ.ਏ.ਟੀ.ਐੱਫ.