ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 7 ਮਈ (ਏਜੰਸੀ)-ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਪਤੰਜਲੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਖਤ ਰੁਖ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਉਤਪਾਦ ਲਾਇਸੈਂਸ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਾਰੀ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਸਟਿਸ ਹਿਮਾ ਕੋਹਲੀ ਅਤੇ ਅਹਿਸਾਨੁਦੀਨ ਅਮਾਨਉੱਲ੍ਹਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਅਤੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਚੈਨਲਾਂ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ‘ਤੇ ਪਤੰਜਲੀ ਦੇ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਦੇ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ‘ਤੇ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 14 ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਫਾਈਲਿੰਗ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਪਤੰਜਲੀ, ਇਸਦੇ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਚਾਰੀਆ ਬਾਲਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਹਿ-ਸੰਸਥਾਪਕ ਬਾਬਾ ਰਾਮਦੇਵ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਪਾਵਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਤੰਜਲੀ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ‘ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਮੌਜੂਦਗੀ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ।
ਉਸਨੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਪਤੰਜਲੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੈ ਅਤੇ