ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 28 ਮਾਰਚ
ਕੌਲਿਜੀਅਮ ਢਾਂਚੇ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਰਨ ਰਿਜਿਜੂ ਤੇ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਗਦੀਪ ਧਨਖੜ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਖਾਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਮੁੰਬਈ ਦੀ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਰਿਜਿਜੂ ਤੇ ਧਨਖੜ ਨੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੌਲਿਜੀਅਮ ਢਾਂਚੇ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ 9 ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਅਰਜ਼ੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 226 ਤਹਿਤ ਰਿੱਟ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਢੁੱਕਵੀਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰਿਜਿਜੂ ਤੇ ਧਨਖੜ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਤੇ ਵਿਹਾਰ ਰਾਹੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ‘ਚ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਰਜ਼ੀ ਵਿਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਧਨਖੜ ਨੂੰ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਜੋਂ ਤੇ ਰਿਜਿਜੂ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਉਤੇ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਉਤੇ ਹੈ। ਦੋ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਹੁਦਿਆਂ ਉਤੇ ਬੈਠੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਕਾਰ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰਿਜਿਜੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੌਲਿਜੀਅਮ ਵੱਲੋਂ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ‘ਅਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।’ ਧਨਖੜ ਨੇ 1973 ਦੀ ਮਿਸਾਲੀ ਕੇਸ਼ਵਾਨੰਦ ਭਾਰਤੀ ਜੱਜਮੈਂਟ ਉਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਸਨ। -ਪੀਟੀਆਈ