ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 28 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਮਪ) ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖਪਤਕਾਰ ਵਿਵਾਦ ਨਿਵਾਰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਐਨਸੀਡੀਆਰਸੀ) ਦੇ ਕੈਲੰਡਰ ਵਿਚ ਗਰਮੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਸੁਬਰਾਮੋਨੀਅਮ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਅੰਦਰ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।
NCDRC ਦੇ ਉਲਟ, ਜੋ ਸਾਲ ਭਰ ਚਲਦਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਰਾਜ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਗਰਮੀਆਂ, ਸਰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਦੁਸਹਿਰੇ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਸਮੇਤ 13 ਤੋਂ 47 ਦਿਨਾਂ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਡਿਸਪਿਊਟਸ ਰਿਡਰੈਸਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਐਨਸੀਡੀਆਰਸੀ ਲਈ ਪ੍ਰੀ-ਕੋਵਿਡ ਕੈਲੰਡਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲਾਂ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸੂਚੀਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਅੰਤਰਿਮ ਵਿੱਚ, ਪਟੀਸ਼ਨ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ‘ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਜੂਨ ਅਤੇ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਆਖਰੀ ਹਫ਼ਤੇ ਦੌਰਾਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੇਸ ਸੂਚੀਬੱਧ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।