ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 9 ਮਈ (ਏਜੰਸੀ)-ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬਿਲਡਿੰਗਜ਼ ਕੰਸਟ੍ਰਕਸ਼ਨ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (ਐਨ.ਬੀ.ਸੀ.ਸੀ.) ਨੂੰ ਸਾਲ 2017 ‘ਚ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਖਰੀਦੇ ਗਏ ਫਲੈਟ ਦੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਕ ਘਰ ਖਰੀਦਦਾਰ ਨੂੰ 76 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਰਕਮ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ | ਜਸਟਿਸ ਸੁਬਰਾਮੋਨੀਅਮ ਪ੍ਰਸਾਦ | , ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਖਰੀਦਦਾਰ ‘ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ, 30 ਜਨਵਰੀ, 2021 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 12 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਵਿਆਜ ਦਰ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਰਕਮ ਦੀ ਮੁੜ ਅਦਾਇਗੀ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ।
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਘਰ ਖਰੀਦਦਾਰ ਨੂੰ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇਰੀ ਅਤੇ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਾਫ਼ੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਗੰਭੀਰ ਭਰੋਸੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਅਤੇ ਖਰੀਦਦਾਰ ‘ਤੇ ਭਾਰੀ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਟੋਲ ਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਜੀਵਨ ਬਚਤ ਵਾਲੇ ਘਰ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਐਨਬੀਸੀਸੀ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ ਨੇ ਕਈ ਫੋਰਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਮਾਨ ਰਾਹਤਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਜਸਟਿਸ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਇੱਕ ਮਤੇ ਲਈ ਮੁਦਈ ਦੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ NBCC, ਇੱਕ ਰਾਜ ਦੀ ਇਕਾਈ, ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ