ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 26 ਅਪਰੈਲ (ਏਜੰਸੀ) : ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ (ਪੀਆਈਐਲ) ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂਇਕ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਜ਼ਮਾਨਤ ’ਤੇ ਅਧੀਨ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਗੌਤਮ ਕੁਮਾਰ ਲਾਹਾ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਕੇ ਭੀੜ-ਭੜੱਕੇ ਵਾਲੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੰਤਵ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਯੋਗ ਅੰਡਰਟਰਾਇਲ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਜ਼ਰਬੰਦਾਂ ਲਈ ਰਹਿਣ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਮਨਮੋਹਨ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਮਨਮੀਤ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਅਰੋੜਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਅਧੀਨ ਸਮੀਖਿਆ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਗਠਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਟੈਂਡਰਡ ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ (SOP) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ