ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 26 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਮਪ) ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੰਬਾਈਨਡ ਡਿਫੈਂਸ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ (ਸੀ.ਡੀ.ਐੱਸ.) ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ, ਜਲ ਸੈਨਾ ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ‘ਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਅੱਠ ਹਫਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇ। ਐਕਟਿੰਗ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਮਨਮੋਹਨ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਮਨਮੀਤ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਤੋਂ ਆਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਕੁਸ਼ ਕਾਲੜਾ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੀਡੀਐਸ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇੰਡੀਅਨ ਮਿਲਟਰੀ ਅਕੈਡਮੀ (ਆਈਐਮਏ), ਇੰਡੀਅਨ ਨੇਵਲ ਅਕੈਡਮੀ (ਆਈਐਨਏ), ਅਤੇ ਏਅਰ ਫੋਰਸ ਅਕੈਡਮੀ (ਏਐਫਏ) ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਕਾਲੜਾ ਦੀ 22 ਦਸੰਬਰ 2023 ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ।
ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਾਲੜਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਪੈਂਡਿੰਗ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਵਕੀਲ ਕੀਰਤੀਮਾਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ