ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 16 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਮਪ) ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਕਫ਼ ਕੌਂਸਲ (ਸੀਐਫਸੀ) ਦੇ ਮੌਲਾਨਾ ਆਜ਼ਾਦ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ (ਐਮਏਈਐਫ) ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਮਨਮੋਹਨ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਮਿੰਨੀ ਪੁਸ਼ਕਰਨ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ (ਪੀਆਈਐਲ) ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ MAEF ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਐਕਟ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਸੀ, ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਸਈਦਾ ਸੈਯਦੀਨ ਹਮੀਦ, ਜੌਹਨ ਦਿਆਲ ਅਤੇ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ, “ਸਾਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਯੋਗਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਉਸੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।”
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕੀਤਾ ਕਿ MAEF ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਲਾਭ ਲਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮਰਪਿਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰੁਖ ਮੰਗਿਆ ਸੀ।
MAEF, ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਫੰਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ