ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 8 ਅਗਸਤ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨਸੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਤੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ (ਪੋਕਸੋ) ਐਕਟ, 2012 ਇੱਕ ਲਿੰਗ-ਨਿਰਪੱਖ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ। ਇੱਕ ਪੋਕਸੋ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਿੱਥੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਇਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਲਿੰਗ-ਪੱਖਪਾਤੀ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ।
ਜਸਟਿਸ ਸਵਰਨ ਕਾਂਤਾ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਇਸ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਐਕਟ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੀੜਤ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਐਕਟ ਨਿਰਪੱਖ ਹੈ।
ਉਸਨੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਦਲੀਲ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ, ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਇੱਕ ਦੋਸਤਾਨਾ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਬਿਨੈਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨਾਬਾਲਗ ਧੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਅਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਸਮਝਿਆ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਲਿੰਗ ਆਧਾਰਿਤ ਹੋਵੇ, ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੇ ਡਰ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪੋਕਸੋ ਐਕਟ ਲਿੰਗ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ