ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 28 ਮਾਰਚ (ਏਜੰਸੀ) : ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ (ਐੱਮ.ਆਈ.ਬੀ.) ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ 15 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਨੇਤਰਹੀਣ ਅਤੇ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਫਿਲਮਾਂ ਵਧੇਰੇ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਹੋਣ। ਜਸਟਿਸ ਪ੍ਰਤਿਬਾ ਐੱਮ ਸਿੰਘ ਨੇਤਰਹੀਣ ਅਤੇ ਘੱਟ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਖਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਫਿਲਮ ‘ਜਵਾਨ’ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਸੁਰਖੀਆਂ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਅਪਾਹਜ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਡੀਓ ਵਰਣਨ, ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸੁਰਖੀਆਂ ਅਤੇ ਉਪਸਿਰਲੇਖਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਹੁੰਚਯੋਗਤਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਲੋੜ ਵੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨੇਤਰਹੀਣ ਅਤੇ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਪਹੁੰਚਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਾਜਬ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਅਸੈਸਬਿਲਟੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲਤਾ ਨੂੰ ਅਪਾਹਜ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਅਪਰਾਧ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਪਾਹਜ ਵਿਅਕਤੀਆਂ (PwDs) ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ