ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 4 ਮਈ (ਏਜੰਸੀ) : ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿਚ ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਮਨਮੋਹਨ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਮਨਮੀਤ ਪੀ.ਐਸ. ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਮੰਤਰਾਲੇ, ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਜਨਰਲ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਸਰਵਿਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਦਿੱਲੀ ਨਿਆਂਇਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਉੱਚ ਨਿਆਂਇਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ।
18 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ, ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਕੰਮਕਾਜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਿਆਂਇਕ ਪੂਲ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ 347 ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 823 ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਗੰਭੀਰ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲਗਭਗ ਅੱਧੇ ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਅਧਿਕਾਰਤ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਐਸ