ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 27 ਮਾਰਚ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈ.ਡੀ.) ਨੇ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਆਪਣੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕਾਂਤਾ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਅਤੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਰਿਮਾਂਡ ਦੇ ਹੁਕਮ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹ ਤੁਰੰਤ ਹਿਰਾਸਤ ਤੋਂ ਰਿਹਾਅ ਹੋਣ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ, ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
“… ਉੱਤਰਦਾਤਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦੇ ਇੱਕ ਮੌਕੇ ਵਜੋਂ, ਅਤੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਨੂੰ ਅਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਨਿਰਪੱਖ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕੁਦਰਤੀ ਨਿਆਂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ, ਔਡੀ ਅਲਟਰਮ ਪਾਰਟਮ, ਜੋ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਇੱਕ ‘ਤੇ,” ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ।
ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਮਨੂ ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇਵੇ।