ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 4 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਏਜੰਸੀ)-ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਕਲੀਨਿਕਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ, ਕਲੀਨਿਕਲ ਸਥਾਪਨਾ (ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ) ਐਕਟ, 2010 ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਤਸੱਲੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਭਰ ਵਿੱਚ. ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਸੌਰਭ ਭਾਰਦਵਾਜ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸਕੱਤਰ ਐਸ.ਬੀ. ਦੀਪਕ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਪੈਥੋਲੋਜੀ ਲੈਬਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ‘ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਸਕੱਤਰ ਦੋਵੇਂ ਦਿੱਲੀ ਸਿਹਤ ਸਥਾਪਨਾ (ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ) ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਭੇਜਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਤੁਰੰਤ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਮਨਮੋਹਨ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਮਨਮੋਹਨ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੀਤੀ