ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 28 ਮਾਰਚ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ (ਪੀਆਈਐਲ) ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂਇਕ ਦਖਲ ਦੀ ਕੋਈ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਦੂਜੇ ਵਿੰਗ ਲਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ.
ਐਕਟਿੰਗ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਮਨਮੋਹਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੀ ਕੋਈ ਮਨਾਹੀ ਜਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਦਿਖਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅੱਜ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਪਾਬੰਦੀ ਜਾਂ ਮਨਾਹੀ ਦਿਖਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਸਫਲਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਾਂ ਰਾਜਪਾਲ ਇਸ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਗੇ,” ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂਇਕ ਦਖਲ ਦੀ ਕੋਈ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ, ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਯਾਦਵ, ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਹਨ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵਕ ਹਨ, ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਕੇਸ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਦੁਆਰਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।