ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 8 ਮਈ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਇਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਤੋਂ ਸ਼ਾਸਨ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸ਼੍ਰੀਕਾਂਤ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੀਐਮ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ ਵਰਚੁਅਲ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਿਰਵਿਘਨ ਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਹਾਊਸਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸੰਭਾਵੀ ਅਸਤੀਫੇ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸਨਸਨੀਖੇਜ਼ ਖ਼ਬਰਾਂ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ, ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਮਨਮੋਹਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਈਡੀ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਅੰਤਰਿਮ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਸਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਦੇ ਕੋਈ ਆਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਵਰਚੁਅਲ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ