ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 23 ਮਈ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਜਨ ਬਾਬੂ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਪਲਮੋਨਰੀ ਮੈਡੀਸਨ ਐਂਡ ਟੀ.ਬੀ. ਵਿੱਚ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ (ਪੀਆਈਐਲ) ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਐਕਟਿੰਗ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਮਨਮੋਹਨ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਮਨਮੀਤ ਪੀਐਸ ਅਰੋੜਾ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਸਟਾਕ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੱਕ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਵਾਧੂ ਸਪਲਾਈ ਜਾਰੀ ਹੈ।
ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਐਨਜੀਓ ਸੋਸ਼ਲ ਜਿਊਰਿਸਟ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਇਕਲੌਤੀ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਮਸ਼ੀਨ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਵਾਈਆਂ ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਸ਼ੋਕ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਸ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਗਰੀਬ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰਲੇ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਦਵਾਈਆਂ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਰਾਜ ਸਿਹਤ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਵਾਈਆਂ ਲਈ ਸਟਾਕ ਦੇ ਪੱਧਰ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ। ਇਹ ਬੇਨਤੀਆਂ