ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 19 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਮਪ) ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਮਾਜਿਕ ਆਚਰਣ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਵਿੱਤੀ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਨਾਲ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਸਟਿਸ ਅਨੂਪ ਕੁਮਾਰ ਮੈਂਦਿਰੱਤਾ ਨੇ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕਤਲ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੀ ਐਫਆਈਆਰ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ ਭਲਾਈ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੋਟ ਕੀਤਾ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਵਿਵਹਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ (ਆਈਪੀਸੀ) ਦੀ ਧਾਰਾ 307 (ਕਤਲ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼) ਵਰਗੇ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ।
ਇਸ ਨੇ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ, ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸੰਭਾਵੀ ਖਤਰੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਸ਼ਾਮਲ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਿੱਜੀ ਸਮਝੌਤਾ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਖ਼ਤ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪੀੜਤ ‘ਤੇ ਚਾਕੂ ਦੇ ਜ਼ਖ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ 2019 ਵਿੱਚ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਪੀੜਤ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਤੇ ਕਥਿਤ