ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 6 ਮਈ (ਏਜੰਸੀ)-ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ‘ਚ ਵਕਫ਼ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ |ਜਸਟਿਸ ਸੁਬਰਾਮੋਨੀਅਮ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ | ਮਸਜਿਦ ਅਤੇ ਦਰਗਾਹ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦੁਲ ਸਲਾਮ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ.
ਪਟੀਸ਼ਨ 20 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2022 ਤੋਂ ਵਕਫ਼ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਆਈ ਕਮੀ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜ ਨਿਆਂਇਕ ਸੇਵਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੈਂਬਰ ਜਾਂ ਏਡੀਜੇ ਨੂੰ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਕਫ਼ ਐਕਟ, 1995 ਦੀ ਧਾਰਾ 83(1) ਤਹਿਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ‘ਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੇ ਬਿਨਾਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪਟੀਸ਼ਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਦੂਜੇ ਦੋ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਦੁਬਾਰਾ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰੀਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ