ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 23 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਏਜੰਸੀਆਂ) : ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕਪਾਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਮੁਖੀ ਸ਼ਿਬੂ ਸੋਰੇਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਝਾਰਖੰਡ ਮੁਕਤੀ ਮੋਰਚਾ (ਜੇਐੱਮਐੱਮ) ਦੀਆਂ ਦੋ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਦਮ ਨਾ ਚੁੱਕਣ। ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਜਸਟਿਸ ਸੁਬਰਾਮੋਨੀਅਮ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ, ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨਿਸ਼ੀਕਾਂਤ ਦੂਬੇ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਹਿਣ ‘ਤੇ, ਲੋਕਪਾਲ ਦੁਆਰਾ ਝਾਰਖੰਡ ਦੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਸੀਬੀਆਈ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਸੀਲਬੰਦ ਲਿਫ਼ਾਫ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਪਾਲ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਸੰਸਥਾ ਸੂਚੀਕਰਨ ਦੀ ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ।
ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 10 ਮਈ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਜੇਐਮਐਮ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਅਤੇ ਅਰੁਣਾਭ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਲੋਕਪਾਲ ਅਤੇ ਲੋਕਾਯੁਕਤ ਐਕਟ, 2013 ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੀ