ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 9 ਮਈ (ਮਪ) ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਜੇਲ੍ਹ ਨਿਯਮਾਂ ਸਮੇਤ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਲਿਵ-ਇਨ ਪਾਰਟਨਰ ਨਾਲ ਵਿਆਹੁਤਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਪੈਰੋਲ ਦੇਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਦੋਂ ਦੋਸ਼ੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਿਆਹਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਸਵਰਨ ਕਾਂਤਾ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਲਿਵ-ਇਨ ਪਾਰਟਨਰ ਨਾਲ ਵਿਆਹੁਤਾ ਸਬੰਧ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਪੈਰੋਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਜਦੋਂ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਿਆਹੀ ਹੋਈ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਹ ਵਿਆਹ.
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਪੈਰੋਲ ਦੇਣ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਹੋਵੇਗੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਇੱਕ ਕਤਲ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਦੇ ਲਿਵ-ਇਨ ਪਾਰਟਨਰ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪੈਰੋਲ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਈਆਂ। ਦੋਸ਼ੀ ਆਪਣੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਆਹ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ।
ਜਸਟਿਸ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਲਿਵ-ਇਨ ਪਾਰਟਨਰ, ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ।