ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 22 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਏਜੰਸੀ)-ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਅਸਾਧਾਰਨ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ (ਪੀਆਈਐਲ) ਨੂੰ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਮੁਕੱਦਮੇ, ਜੋ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ‘ਤੇ 75,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚਾ ਲਗਾਇਆ, ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਮਨਮੋਹਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ “ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗਲਤ ਧਾਰਨਾ” ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਉਸ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ। ਅਜਿਹੀ ਬੇਨਤੀ
ਬੈਂਚ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਮਨਮੀਤ ਪੀਐਸ ਅਰੋੜਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇੱਕ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਉੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਹੁਦਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਅਸਧਾਰਨ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
ਇਸ ਨੇ ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਕੋਲ ਸਾਬਕਾ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਕੋਈ ਪਾਵਰ ਆਫ਼ ਅਟਾਰਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
‘ਅਸੀਂ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ’ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਦਾਇਰ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ