ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 10 ਮਈ (ਏਜੰਸੀ) : ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਦੇ ਅਦਾਲਤੀ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਤਬਾਦਲੇ ਸ਼ਾਮਲ ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ‘ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰੀਅਰ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਸਟਿਸ ਸੀ. ਹਰੀ ਸ਼ੰਕਰ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ 7 ਮਈ ਨੂੰ ਉਸੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੱਜ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਵਪਾਰਕ ਮੁਕੱਦਮੇ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਦੌਰਾਨ ਆਈਆਂ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ 50,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਸ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਇਆ, ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੋਡ ਆਫ ਸਿਵਲ ਪ੍ਰੋਸੀਜ਼ਰ, 1908 ਦੀ ਧਾਰਾ 241 ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ।
“ਵਰਤਮਾਨ ਵਰਗੀਆਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਮੁਕੱਦਮਾਕਾਰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਸੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਭ ਤੋਂ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਹੈ, ”ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ।
ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ