ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 2 ਮਈ (ਏਜੰਸੀ) : ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ (ਪੀਆਈਐਲ) ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਡੂੰਘੇ ਜਾਅਲੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੂੰ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ‘ਤੇ ਡੂੰਘੇ ਜਾਅਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਸੰਭਾਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਦਖਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਐਕਟਿੰਗ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਮਨਮੋਹਨ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਮਨਮੀਤ ਪੀ.ਐਸ. ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਧ ਵਿਚ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਈਸੀਆਈ) ਨੂੰ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ।
ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਤਤਕਾਲਤਾ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਇਸ ਨੇ ਚੋਣ ਪੈਨਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ 6 ਮਈ ਤੱਕ ਢੁਕਵੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਜਯੰਤ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੂੰਘੇ ਜਾਅਲੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।