ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 25 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਏਜੰਸੀ)-ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਦੋਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਬਹਿਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਦੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਅਰੁਣ ਰਾਮਚੰਦਰ ਪਿੱਲਈ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ | ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਕੇਸ. ਪਿਲਈ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਲੰਮੀ ਜਾਂਚ ‘ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਿੱਟੇ ਦੇ 15 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ “ਤੇਜ਼ ਮੁਕੱਦਮੇ” ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਕੇਸ ਨਾਲ ਪੱਖਪਾਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪਿਲਈ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਨਿਤੇਸ਼ ਰਾਣਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਬਹਿਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 7 ਮਈ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਉਸ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਗਲੇ ਟਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਜਲਦੀ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਤਤਕਾਲਤਾ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਜਸਟਿਸ ਸਵਰਨ ਕਾਂਤਾ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 3 ਮਈ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕੀਤੀ।
ਪਿਲਈ, ਜੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ