ਕੋਲਕਾਤਾ, 7 ਅਪਰੈਲ (ਏਜੰਸੀ) : ਕਲਕੱਤਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 17 ਅਪਰੈਲ ਤੱਕ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੇ ਬਕਾਏ ਨਾ ਮਿਲਣ ’ਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਹੱਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਇਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ, ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਂਝੇ ਮੰਚ ਨੇ… ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਤਿੰਨ-ਪੁਆਇੰਟ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਸੰਯੁਕਤ ਫੋਰਮ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਭਾਸਕਰ ਘੋਸ਼ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਸਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕਲਕੱਤਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੇ ਬਕਾਏ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਏਜੰਡੇ ਦਾ ਦੂਜਾ ਨੁਕਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਹੜਤਾਲ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਵਾਪਸ ਲਵੇ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੜਤਾਲ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਦੰਡਕਾਰੀ ਤਬਾਦਲਿਆਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਹੱਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਫੋਰਮ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਤਿੰਨ ਮੁੱਖ ਨੁਕਤੇ ਹੋਣਗੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਹ ਦੋ ਹੋਰ ਨੁਕਤਿਆਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਣਗੇ, ਅਸਥਾਈ ਸਟਾਫ਼ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰਨਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਾਂਝੇ ਮੰਚ ਦੇ 500 ਮੈਂਬਰ 10 ਅਪ੍ਰੈਲ ਅਤੇ 11 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਵਿਖੇ ਦੋ ਦਿਨਾ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਅਤੇ ਉਪ-ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਗਦੀਪ ਧਨਖੜ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਕ। ਸੰਯੁਕਤ ਫੋਰਮ ਦੇ ਇੱਕ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸਾਡੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਉਹ 12 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਕੋਲਕਾਤਾ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਮੀਟਿੰਗ ਉਸ ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।”