ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 26 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਏਜੰਸੀ)-ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਈ.ਸੀ.) ਨੂੰ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੋਣ ਵਿਚ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨੋਟਾ ਨੂੰ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੀਜੇਆਈ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਈਸੀਆਈ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।
ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਰਕ ਸਪੀਕਰ ਸ਼ਿਵ ਖੇੜਾ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪ੍ਰਭਾਵ ਲਈ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਨੋਟਾ ਨੂੰ ਬਹੁਮਤ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਖਾਸ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਚੋਣ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ।
ਇਹ ਵਿਭਿੰਨ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ NOTA ਨੂੰ “ਕਾਲਪਨਿਕ ਉਮੀਦਵਾਰ” ਵਜੋਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ NOTA ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਸਨ।
ਨੋਟਾ ਵੋਟ ਵਿਕਲਪ ਨੂੰ ਇਕਸਾਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਨੋਟਾ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ।