ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਰਾਏਪੁਰ, 19 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਏਜੰਸੀ) : ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੀ ਇਕ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਈਓਡਬਲਯੂ-ਏਸੀਬੀ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਡਾ: ਰਮਨ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਅ ਰਹੇ ਅਮਨ ਸਿੰਘ ਵਿਰੁੱਧ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਕੋਈ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਸ. ਇਹ ਸਾਬਕਾ ਆਈਆਰਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਲਈ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਵਜੋਂ ਆਇਆ ਹੈ।
ਅਮਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਡਾ: ਯਾਸਮੀਨ ਸਿੰਘ ਲਈ ਇਹ ਰਾਹਤ EOW-ACB ਦੁਆਰਾ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਆਈ ਹੈ।
ਸਾਬਕਾ ਕਾਂਗਰਸ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭੁਪੇਸ਼ ਬਘੇਲ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ‘ਤੇ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਆਰਟੀਆਈ ਕਾਰਕੁਨ ਉਚਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ, ਜੋੜੇ ‘ਤੇ ਬੇਹਿਸਾਬ ਧਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਂਚਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਐਫਆਈਆਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ EOW ਨੂੰ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ ਈਓਡਬਲਯੂ ਦੁਆਰਾ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।