ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 24 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਏਜੰਸੀ)- ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈ.ਡੀ.) ਨੇ ਕਥਿਤ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਘੁਟਾਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਜਵਾਬ ‘ਚ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ। ਹਲਫਨਾਮੇ ਵਿੱਚ, ਈਡੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ‘ਘਪਲੇ’ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਲਗਭਗ 170 ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਵਿਆਪਕ ਸਬੂਤਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਨੌਂ ਵਾਰ ਤਲਬ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਸ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਸਮਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪੁਖਤਾ ਸਬੂਤਾਂ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਸੀ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਅਖੰਡਤਾ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੋਸ਼ੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ, ਉਸ ਦੇ ਕੱਦ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ, ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ‘ਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਹਲਫਨਾਮੇ ਵਿਚ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇਣ ਵਿਰੁੱਧ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।