ਕੋਲਕਾਤਾ, 9 ਮਈ (ਏਜੰਸੀ) : ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ, ਸੀਪੀਆਈ (ਐਮ) ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਮੇਤ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ (ਈਏਸੀ-ਪੀਐਮ) ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। , 1950 ਤੋਂ 2015 ਤੱਕ ਵੱਧ ਰਹੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਘਟਦੀ ਹਿੰਦੂ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ EAC-PM ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਚਾਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ।
ਸੀਪੀਆਈ (ਐਮ) ਪੋਲਿਟ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਮੁਹੰਮਦ ਸਲੀਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕੌਂਸਲ ਦੁਆਰਾ ਅਜਿਹੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, “ਜਨਸੰਖਿਆ ਦੀ ਵੰਡ ਬਾਰੇ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸਹੀ ਜਨਗਣਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ”
“ਜਨਗਣਨਾ ਜੋ 2021 ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ, ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਆਬਾਦੀ ਵੰਡ ਦੀ ਅਸਲ ਤਸਵੀਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣੀ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ, ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ