ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 2 ਮਈ (ਏਜੰਸੀ) : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤਾਜ਼ਾ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਗੈਰ-ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਵਾਰੰਟ ਨਿਯਮਤ ਰੂਪ ਵਿਚ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਤਕ ਦੋਸ਼ੀ ‘ਤੇ ਕਿਸੇ ਘਿਨਾਉਣੇ ਅਪਰਾਧ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਬਚਣ ਜਾਂ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੈਰ-ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਆਪਕ ਸੈੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਈ ਮੌਕਿਆਂ ‘ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗੈਰ-ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਦੋਸ਼ੀ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਘਿਨਾਉਣੇ ਅਪਰਾਧ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਬਚਣ ਜਾਂ ਸਬੂਤਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ/ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਸੰਮਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਬੈਂਚ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਐਸ.ਵੀ.ਐਨ. ਭੱਟੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਕਿ ਗੈਰ-ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਵਾਰੰਟ ਇੱਕ ਰੁਟੀਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜਨਤਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਡੇਰੇ ਹਿੱਤ.”
2021 ਵਿੱਚ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਚੀਫ਼ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ, ਲਖਨਊ