ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 8 ਫਰਵਰੀ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੇ ਭਤੀਜੇ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹਨੀ ਨੂੰ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ‘ਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਨੀ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈ.ਡੀ.) ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਲੀਵ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਅਤੇ ਦੀਪਾਂਕਰ ਦੱਤਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਅਗਾਊਂ ਅਪਰਾਧ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਐਂਟੀ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਏਜੰਸੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਲਈ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਡੇ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਵਾਲੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਕੁਝ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹੁਕਮ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤੇ ਬਿਨਾਂ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਲਜ਼ਾਮਬੱਧ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਾਂ।
ਜੁਲਾਈ 2022 ਵਿੱਚ, ਪੀਐਂਡਐਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਅਰਵਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਂਗਵਾਨ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।