ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ, 15 ਜੁਲਾਈ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ, ਜਿੱਥੇ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਅਣਉਚਿਤ ਮੁਲਾਂਕਣ ਜਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਬੂਤ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਗਲਤ ਮੁਲਾਂਕਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਅਤੇ ਲੰਮੀ ਕੈਦ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਜਸਟਿਸ ਏ.ਐਸ. ਸੁਪੇਹੀਆ ਅਤੇ ਐਮਆਰ ਮੇਂਗਡੇ ਨੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਜਿਹੇ ਬਕਾਇਆ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਇਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਲਤ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਰਾਜ ਦੁਆਰਾ ਦਾਖਲੇ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਗੋਵਿੰਦਭਾਈ ਪਰਮਾਰ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਇੱਕ ਅਪਰਾਧਿਕ ਅਪੀਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ ਡਕੈਤੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਸਦੇ ਅਨੁਸਾਰ