ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 22 ਮਾਰਚ (ਏਜੰਸੀ) : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਬੀਆਰਐਸ ਨੇਤਾ ਕੇ. ਕਵਿਤਾ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਈਡੀ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਕਿਸੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਬਾਈਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜੋ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਉਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਵਿਤਾ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਨੂੰ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੈਂਚ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਐਮ.ਐਮ. ਸੁੰਦਰੇਸ਼ ਅਤੇ ਬੇਲਾ ਐਮ. ਤ੍ਰਿਵੇਦੀ, ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਨੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ (ਪੀਐਮਐਲਏ) ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਲੰਬਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਟੈਗ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਈਡੀ ਦੇ ਸੰਮਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਵਿਤਾ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਕਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸੰਘੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਦੁਆਰਾ ਉਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ‘ਤੇ ਬੇਅਸਰ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।